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एनआरआईडीए ग्रामीण सड़कों के निर्माण और रखरखाव की गति में सुधार के लिए "स्मार्ट" समाधान लाने की योजना बना रही है

Sep 14, 2021 13:04 IST 

नई दिल्ली, दिल्ली, भारत

एनआरआईडीए मौजूदा प्रदर्शन निगरानी तंत्र को आधुनिक बनाने और भारत सरकार के एक प्रमुख कार्यक्रम, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की सेवा वितरण क्षमता में सुधार करने के लिए तकनीकी क्षमता द्वारा समर्थित स्मार्ट समाधानों का संचालन करने के लिए तैयार है।

 

बाएं से दाएं: दीपक आशीष कौल, निदेशक, वित्त और प्रशासन, एनआरआईडीए, डॉ आशीष कुमार गोयल, आईएएस, जेएसएमओआरडी और डीजी, एनआरआईडीए, मनोज कुमार शर्मा, एमडी, एमएससी

 

पीएमजीएसवाई का तीसरा चरण भारत के ग्रामीण सड़क नेटवर्क को 125,000 किमी तक विस्तारित करेगा। INR 80,250 करोड़ के परिव्यय के साथ, सरकार की योजना इस चरण को 2025 तक समाप्त करने की है। पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण ने राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास संस्था (एनआरआईडीए), प्रधान संस्था जो कार्यक्रम का प्रबंधन और निगरानी करती है,  प्रदर्शन निगरानी प्रणालियों के आधुनिकीकरण के प्रयासों में तेजी लाने के लिए प्रेरित किया है। एनआरआईडीए, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत काम करता है, विशेष रूप से परियोजनाओं के भौतिक और वित्तीय प्रबंधन के संदर्भ में जमीनी स्तर पर पीएमजीएसवाई की वितरण क्षमता में सुधार के लिए संभावित स्मार्ट समाधान तलाश रहा है।

 

परिकल्पित समाधान, कार्यक्रम की वर्तमान निगरानी और प्रबंधन तंत्र के तहत स्मार्ट भुगतान और माइक्रोसर्विस-आधारित थांचा पेश करेंगे। यह कदम निर्माण की गति में सुधार करने, देरी को कम करने, धन के कम उपयोग को रोकने, लागत में वृद्धि से बचने और सरकारी अधिकारियों और ठेकेदारों की जवाबदेही को मजबूत करने में मदद करेगा।

 

अभिनव समाधान पेश करने के अपने प्रयासों के अनुरूप, एनआरआईडीए ने स्मार्ट भुगतान समाधान के लिए संभावित पायलट  विकल्पों का पता लगाने के लिए सोमवार को एमएससी-एमएससी (माइक्रोसेव कंसल्टिंग) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव और एनआरआईडीए के महानिदेशक डॉ. आशीष कुमार गोयल ने संक्षिप्त हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता की। इस समारोह में ग्रामीण विकास मंत्रालय और एमएससी के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए। एमएससी के प्रबंध निदेशक श्री मनोज शर्मा, एमएससी के पार्टनर मितुल थपलियाल और टीम के अन्य सदस्यों ने कंसल्टिंग फर्म का प्रतिनिधित्व किया।

 

प्रस्तावित पहल, सरकारी कार्यक्रमों के प्रदर्शन प्रबंधन में सुधार के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के एकीकृत प्रयासों का एक हिस्सा है। यह उभरते आईटी समाधानों की एक श्रृंखला के माध्यम से स्थानीय स्तर पर निर्माण और रखरखाव प्रबंधन में क्षमता संबंधी चिंताओं को दूर करने का प्रयास करता है। परियोजना का अपेक्षित परिणाम पूरे प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना है।यह प्रमुख निर्णय निर्माताओं को साइटों से डेटा की बेहतर अवलोकन करने, फंड प्रवाह का पता लगाने और कार्यक्रम के समग्र प्रदर्शन की निगरानी करने में सक्षम बनाएगा।

 

स्मार्ट भुगतान इंजन का कार्यान्वयन मंत्रालय की अपनी तरह की पहली पहल होगी।ओपन सोर्स आर्किटेक्चर पर आधारित सिंगल प्रोजेक्ट रजिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट बुक जैसे हस्तक्षेप अन्य कार्यक्रमों के लिए एक मिसाल कायम करेंगे।एक बार जमीन पर लागू होने के बाद, यह हस्तक्षेप एक स्मार्ट भुगतान प्रणाली को सक्षम करने में भी मदद करेगा, जो परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी को कम करेगा,डॉ आशीष कुमार गोयल, संयुक्त सचिव, एमओआरडी और डीजी, एनआरआईडीए ने कहा।

 

एनआरआईडीए की अनूठी पहल न केवल पीएमजीएसवाई में मदद करेगी बल्कि इसी तरह के सरकारी कार्यक्रमों के लिए मार्ग भी तैयार करेगी। पीएमजीएसवाई के लिए प्रस्तावित स्मार्ट भुगतान समाधान ढांचा सेवा वितरण की क्षमता में सुधार के लिए उभरती हुई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित आधुनिक वास्तुकला को देखते हुए, हमारा मानना ​​है कि स्मार्ट भुगतान ढांचा एनआरआईडीए को अपनी आईटी यात्रा में मदद करेगा। यह भविष्य में प्रभावी निगरानी के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) उपकरणों को अपनाने की सुविधा प्रदान करेगा,” श्री मनोज शर्मा, प्रबंध निदेशक, माइक्रोसेव कंसल्टिंग ने कहा।

 

अनुबंध

 

पीएमजीएसवाई के बारे में

भारत सरकार ने पूरे भारत के गांवों को ग्रामीण सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए 2000 में पीएमजीएसवाई की शुरुआत की। पीएमजीएसवाई ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत कार्य करता है और केंद्र प्रायोजित योजना का प्रबंधन करता है। पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण में मार्गों और प्रमुख ग्रामीण संपर्क के माध्यम से कृषि बाजारों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों से बस्तियों को जोड़ना शामिल होगा।

 

केंद्र और राज्य सरकारें मौजूदा चरण में 60:40 के अनुपात में धन साझा करेंगी।उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) के लिए वित्त पोषण अनुपात 90:10 है।पीएमजीएसवाई के तहत अब तक 6.71 लाख किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जा चुका है।

 

एमएससी के बारे में

एमएससी, पूर्व में माइक्रोसेव कंसल्टिंग, एक बुटीक परामर्श फर्म है जिसे इस अद्वितीय डिजिटल समाधान को डिजाइन करने के लिए अनुबंधित किया गया है। पिछले वर्षों में, एमएससी ने डिजिटल वित्त क्रांति के केंद्र में काम किया है ताकि डिजिटल युग में सभी के लिए सामाजिक, वित्तीय और आर्थिक समावेश को सक्षम बनाया जा सके।

 

समाधान के बारे में

पीएमजीएसवाई में एक ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) है जो एनआरआईडीए को कार्यक्रम के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की देखरेख में मदद करती है। हालाँकि, डिजिटल प्रौद्योगिकियों में प्रगति के साथ तालमेल रखने के लिए ओएमएमएएस की कार्यक्षमता को उन्नत करने की आवश्यकता है। प्रस्तावित समाधान मौजूदा ओएमएमएएस प्रणाली को परिशिष्ट और बढ़ोतरी प्रदान करेंगे।

 

समाधानों के गुलदस्ते में तीन प्रमुख तत्व शामिल हैं। पहला समाधान "एकल परियोजना रजिस्ट्री" है, जो परियोजना निष्पादन के लिए सत्य के एकल स्रोत के रूप में कार्य करेगा। एक बार अन्य IT प्रणालियों के साथ विलय के बाद, यह योजना से लेकर कार्यान्वयन तक कार्यक्रम के लिए एकल डेटाबेस के रूप में काम करेगा। समाधान सभी कार्यक्रमों की प्रगति पर वास्तविक समय की जानकारी भी प्रदान करेगा और अधिकारियों को परियोजना को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करेगा।

 

दूसरे समाधान में वास्तविक समय परियोजना निगरानी और प्रगति ट्रैकिंग के लिए "ई-माप मॉड्यूल" शुरू करना शामिल है। यह मंच, ठेकेदारों द्वारा गुणवत्ता और समय के उचित अनुपालन के लिए तंत्र सुनिश्चित करेगा।

 

तीसरे समाधान में व्यय का प्रबंधन करने और अंतिम छोर पर भुगतान संवितरित करने के लिए "स्मार्ट भुगतान प्रणाली" का निर्माण शामिल है। यह काम के लक्ष्यों को पूरा करने और चालान जमा करने पर विक्रेताओं को भुगतान के स्वचालित रिलीज की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे भुगतान में देरी समाप्त हो जाएगी। भुगतान प्रणाली अधिकारियों को वित्तीय निधि प्रवाह और कार्यक्रम की भौतिक प्रगति की पूरी निगरानी भी प्रदान करेगी।

 

अंततः, सभी तीन घटक ओएमएमएएस प्रणाली के भीतर मजबूत और व्यापक फंड प्रबंधन और निगरानी प्रणाली बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे।


 
 
बाएं से दाएं: दीपक आशीष कौल, निदेशक, वित्त और प्रशासन, एनआरआईडीए, डॉ आशीष कुमार गोयल, आईएएस, जेएस, एमओआरडी और डीजी, एनआरआईडीए, मनोज कुमार शर्मा, एमडी, एमएससी
बाएं से दाएं: दीपक आशीष कौल, निदेशक, वित्त और प्रशासन, एनआरआईडीए, डॉ आशीष कुमार गोयल, आईएएस, जेएस, एमओआरडी और डीजी, एनआरआईडीए, मनोज कुमार शर्मा, एमडी, एमएससी
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